ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 24 ਗੁਣਾਂ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ : ਡਾ. ਦਿਆਲ/ਗੋਰੀਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ (Harminder makkar) -ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 24 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਪ-ਆਊਟ (ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ) ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੂਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪੀ੍ਰਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ।   GM

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ

ਮੋਬਾ : 94638-09002