Awaaz Qaum Di

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ: ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :  ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 7 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਜਿੱਥੇ 2 ਨਵੰਬਰ ’84 ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ 4 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਹੌਲਨਾਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਰਹੀ । ਕੁੱਝ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਪੀ. ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਰਨੌਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਣਿਆ), ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਾਮ ਭੱਜ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਐਸ.ਐਚ ਓ ਜਾਟੂਸਾਣਾ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 43 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ੩ ਨਵੰਬਰ ’84 ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ: 91 ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ‘ਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਕਹਿ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿਚ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ੩੫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਇੰਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਕਤ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ 6 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। BS

 

 

Follow me on Twitter

Contact Us