Awaaz Qaum Di

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

* ‘ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ’ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ) ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 25ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਛੇ-ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉਲਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ, ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। MP


 

 

Follow me on Twitter

Contact Us