ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਕਾਂਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਜੱਜ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੰਡਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਰਾਕਾਂਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। MP